नाफिज बहसः अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रले खोजेको चुनावी ‘ब्लुप्रिन्ट’
काठमाडौँ, १८ माघ २०८२ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन् । यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने सङ्केत देखिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा उठेका आवाजहरूलाई विश्लेषण गर्दा अबको निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । थापाको विश्लेषणमा जीडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए । ‘यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसँग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए ।
राजनीतक दलको स्वीकारोक्ती ‘अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै’
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । यद्यपि, उनले विगतका उपलब्धिहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए । पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइने बताए । छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने योजना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । यद्यपि, खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो ः निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बीचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँभो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे । उनले युवालाई ‘पार्ट टाइम’ रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए ।
विशिष्ट क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उत्तिकै पेचिला देखिएका छन् । होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाई र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरुले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए । ‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन, बैंककिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ ।’
नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र कर सम्बन्धी ठुलो समस्या रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार र लघुबीमा हटाउँदा बीमाको वास्तविक पहुँच १७–१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । राज्यले लगानीका लागि उपयुक्त औजारहरू नल्याउँदा बीमा कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत पुँजी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
पराजुलीले सरकारले तोकेको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर भए पनि बोनस र दाबी भुक्तानीलाई खर्च नमानी कर लगाउँदा बीमा क्षेत्रले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको दाबी गरे । उनले बीमा प्रिमियम सस्तो बनाउन र बजार विस्तार गर्न कर प्रणालीमा सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती
छलफल अनुसार राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको महत्त्वबारे चेतना त बढेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो चुनौती भनेको ‘गठबन्धन संस्कृति’ हो । नेता शिशिर खनालले भनेजस्तै धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका नाममा दलका आफ्ना मौलिक घोषणापत्रहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता पनि घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चूनौती हो । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्तिले घोषणापत्रमा लेखिएका ठूला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । जस्तो कि, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या दशकौँदेखि उठिरहेको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन सकेका छैनन् ।