धितोपत्र बोर्डले रोक्यो ४२ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ, निष्काशन प्रक्रिया सरल बनाउन सरोकारवालाको माग

काठमाडौं ।

सरोकारवालाहरुले जलविद्युत् आयोजनाका प्राथमिक सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयर निष्काशनमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा समेत गरेर त्यो लक्ष्य पुरा गर्न साढे ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले भने लगानी जुटाउने एउटा बलियो आधार अर्थात् जलविद्युत् कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्काशनमा भने सहजीकरण गरिरहेको छैन । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक सेयर निकाष्शन बिचराधिन अवस्थामा छन् । ४२ कम्पनीको १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता आईपीओ स्वीकृतीको पर्खाइमा छन् । बिगत १८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । आईपिओ निष्काशन रोकिदाँ जलविद्युत् विकासमै नकरात्मक प्रभाव परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत्‌मा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईपीओ निष्काशन रोकिँदा समस्या भइरहेको बताइन् । जोशीले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि प्राथमिक सेयर निष्काशनको स्वीकृत नपाउँदा स्थानीयको गुनासो बढ्दै गएको बताइन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले चाहेर पनि स्थानीयलाई सेयर दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते दिएको निर्देशनका कारण पनि जललविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ । त्यसबेला लेखा समितिले आईपीओ निष्काशन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीको ‘रियल नेटवर्थ’ ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्तसहित निर्देशन दिएको थियो । त्यसकारण पनि जलविद्युत् कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृत नपाएको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत् कम्पनीले परियोजना निर्माणधिन अवस्थामै रहेको बेला आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्छ । तर, निर्माणधिन कम्पनीको नेटवर्थ यसैपनि कम हुन्छ । त्यो अवस्थामा यसमा सहजीकरणको आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
‘आईपीओ निष्काशन गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि ऋण प्रवाह गर्न रोक्ने गरेका छन् । त्यसले परियोजना निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाएको छ,’ सदस्य जोशीले भनिन्, ‘आईपिओमा जान नसक्दा शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था आउन लागेको छ ।’
समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेनाल्टी समेत लगाउने गरेको पनि उनले बताइन् ।
यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् उत्पादकलाई हात बाधेर राखिदिएको बताए । १५ खर्ब लगानी भएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले अन्योलको अवस्थामा पुगीसकेको उनको भनाइ छ ।
पहिला नेपाली निजी क्षेत्रले एक मेगावाट क्षमताका परियोजना मात्र बनाउन सक्ने थिए । तर, अहिले उनीहरुको क्षमता बढेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले १००–२०० मेगावाट क्षमताका परियोजना पनि बनाउन थालेका छन् । समग्रमा पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता बढ्दै गएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा ठूला परियोजनामा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याएर अन्य आयोजना निर्माणमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीलाई शेयर निष्काशनमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि उनको माग छ । ‘१० प्रतिशत सेयर स्थातीय जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती नपाउँदा स्थानीयलाई सेयर दिन सकिएको छैन । सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ । यसमा कम्पनीको के दोष ? धितोपत्र बोर्डले आईपिओ स्वीकृत नदिएसम्म स्थानीयलाई सेयर दिन सकिदैन । तसर्थ, यसमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।’
लेखा समितिको निर्देशन कै कारण आईपिओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले त्यसलाई तत्काल सच्चाउनु पर्ने बताए ।
‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थ समितिबीच मत बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसले जलविद्युत्‌को विकास नै प्रभावित भइरहेको छ ।’
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहयोग गरिने बताए । जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिएको विषयमा बादविवाद भन्दापनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि गरेको निर्णयबारे पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने पनि उनले बताए । यद्यपि, उनले डुबेका कम्पनीले पनि आईपिओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डको अध्ययन गरी पहिला निर्णय गरेको बताए ।
‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भन्नु ऋणको भार बोकाउने हो वा नाफाको प्रतिशत बाड्न हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई समस्या भएको स्वीकार गरे । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयबारे पुनः छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनी लेखा समितिका सदस्य पनि हुन् ।
यस्तै, उनले विश्वभर नै निजी क्षेत्रबाट विकास भएको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर ठगको नियत राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन, नियमन हुनुपर्छ । प्राथमिक सेयर निष्काशनको अवधारणा राम्रो छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना पनि निर्माण हुन्छन् । तसर्थ, आईपिओ निष्काशन हुनुपर्छ । त्यसपछि सर्वसाधरणले पनि लगानी पाउछन् । तर, ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपिओलाई नै बदनाम गराउनु हुँदैन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए । आईपीओमा लगानीगर्दा जोखिम हुने भएपनि आवश्यक नियमनगरी सेयर खोल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बिभिन्न बाहनामा आईपीओ निष्काशन नै रोक्न नहुने उनले बताए ।
यस्तै, २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न कति कोटामा पिपिए गर्नुपर्छ, त्योअनुसार पिपिए गर्न हामी सकरात्मक छौ । पिपिए गरेका सबै आयोजना बन्छन् भन्ने हुदैन । तसर्थ, जोखिम लिएर पनि आवश्यकताअनुसार पिपिए गर्छौ,’ उनले भने, ‘अहिले पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणमा गएका भने छैनन् । पिपिए गरेर पनि निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा भने निजी क्षेत्र गम्भिर हुनुपर्छ ।’
पिपिए गरेर आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले प्राधिकरण पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘आईपीओ निष्काशनका लागि प्राधिकरणले पनि सबै तयारी पुरा गरेको छ । सहमतीका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । अर्थमन्त्रालय हुँदै त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘चक्तापुँजीको २० प्रतिशतको दरमा आईपीओ निष्काशन गर्नेछौ । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशनलाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताए । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने, ‘विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने लगायतका आधारमा पूर्व अनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसंग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि छलफल गछौं।’
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताए । निजी क्षेत्रको विकास लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अर्थमन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा लगानी भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने, ‘त्यो अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । तर, त्यो एकै बर्षमा चाहिने होइन । वार्षिक रुपमा लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ । तर, व्यवस्थापनमा भने चुनौती हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।’
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व बोर्डमा रहेको उनको भनाइ छ ।
नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले उर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न निकायमा राखेका माग सही हुन् वा होइनन् भने सरकारबाट स्पष्ट पारिनुपर्ने बताइन । नेपालको समृद्धीका लागि जलविद्युत् बलियो आधार भएकाले यसका लागि लगानीको वातावरण राम्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।